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राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक परेशानी के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं रहेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसे विद्यार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” लागू की है. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अपनी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक किए जाएंगे.
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Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022
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Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022
Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वह विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होगी. इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे.
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष 10 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. UPSC के लिए 200, RPSC व RSMSSB की प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं पे-मेट्रिक्स की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, क्लेट के लिए 1000 और इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 विद्यार्थियों को हर वर्ष इस योजना का लाभ मिलेगा.
Important Dates
- Application Form Start Date : 01/07/2022
- Application Form Last Date : 15/08/2022
Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022 का लाभ किन-किन परीक्षाओं में मिलेगा
किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, कॉन्स्टेबल परीक्षा, प्रवेश परीक्षाएं जैसे – इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा. अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग लेने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि मिलेगी.
राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- अभ्यर्थी का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति
- प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022 Qualification
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए.
- इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये या उससे कम होनी चाहिए.
- अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो.
- आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा में राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- आवेदक का कोचिंग संस्थान में निशुल्क प्रवेश के लिए निर्धारित मेरिट में नंबर आया हुआ हो.
Selection Process
राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के लिए अभ्यर्थियों का चयन 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर किया जाएगा. मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई (CBSE) बोर्ड द्वारा प्रदत प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई (RBSE) बोर्ड के 10वीं/ 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा. चयन के समय प्रयास रहेगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व एमबीसी के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा EWS वर्क के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा चयन का निर्धारण किया जाएगा. विभाग जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था करेंगे.
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